हमलों के बाद राष्ट्र और महाराष्ट्र !

लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश इस दुर्दशा से गुजरेगा, लेकिन आजादी के महज साठ सालों बाद चंद लोग आए और खुलेआम मुंबई के लोगों को मौत के घाट उतारा । इतना ही नहीं, साठ घंटों की जद्दोजहद के बाद जाकर मुंबई आतंकियों से आजाद हुआ । ये घटना आजाद भारत की है।

फिलहाल कार्रवाई के नाम पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक केवल इस्तीफे । अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आती हैं और सीधे तौर पर कहती है कि युद्ध छोड़ कर सबकुछ करो , मतलब पाकिस्तान पर हमला मत करो । इतना ही नहीं , ऍफ़बीआई बिना भारत सरकार की अनुमति लिए देश की धरती पर उतरती है और जांच के नाम पर जबरन पूरे मुंबई की पड़ताल करती है ।

और हमारी सरकार ऐतराज जताने की बजाए कुर्सी की बन्दर बाँट में लगी हुयी है । केन्द्र में एक विफल वित्त मंत्री को रक्षा मंत्री बना दिया तो महाराष्ट्र में अभी भी धींगा मुश्ती जारी है । ... और हम देश वासियों के पास इस नाटक को देखने के अलावा कोई चारा नही दिख रहा ... तो , जनाब ! इन्तजार कीजिए कि लार्ड क्लाइव की तर्ज पर ओबामा देश में घुस आए और हम अंग्रेजों के बाद अमरीकीयों के गुलाम बन जाएँ ।

Can i use 'हिन्दी'..!

जी हाँ, शायद ये ही उपयुक्त 'शीर्षक' होना चाहिए. क्योंकि, आजकल हर कहीं हमारी राष्ट्र भाषा को अपमानित होना पड़ रहा है और इसके लिए कोई और नही हम खुद ही जिम्मेदार हैं.

कुछ महीने पहले मुझे एक सुविख्यात मीडिया हाऊस में साक्षात्कार के लिए जाना पडा. खास बात यह थी कि वहां हिन्दी पत्रकारिता से ही जुड़ कर काम करना था. लेकिन, साक्षात्कार की शुरुआत से लेकर नियुक्ति तक सारी औपचारिकताएं इंग्लिश में ही हुई और कई बार मुझे हिन्दी बोलने से पहले अनुमति लेनी पडी.

ये तो हुई मेरी बात, लेकिन समस्या तो हमारी राष्ट्र भाषा की खोई हुई अहमियत की है. इन दिनों मै मुम्बई में हूँ और इस महानगर की खासियत ये है, कि यहाँ की १.५ करोड़ से ज्यादा की आबादी में ५५ लाख से अधिक लोग हिन्दी भाषी हैं. इसके बावजूद यहाँ हिन्दी बोलने वाले को हिकारत भरी निगाहों से देखा जाता है, मानों वह हिन्दी बोलकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो. यहाँ हिन्दी को चौथे दर्जे की भाषा माना जाता है, इतना ही नहीं यहाँ मराठी भाषा भी दूसरे दर्जे में शामिल है और कुल मिलाकर आजादी के ६० साल बाद भी यहाँ इंग्लिश ही पहले नंबर की भाषा के तौर पर जानी जाती है. यहाँ भाषाओं में तीसरा नंबर गुजराती का है और हिन्दी सबसे ज्यादा उपेक्षित है.

चलिए, अब आपको यह भी बताते चलें, कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने में किन महापुरुषों का योगदान रहा. तो जनाब, पहली बार हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव कलकत्ता के कांग्रेस सम्मेलन में रखा गया, जिसके अध्यक्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और आज तिलक जी के ही प्रांत महाराष्ट्र में उनके ही अनुयायी हिन्दी भाषियों से सर्वाधिक नफरत करते हैं और ये नफरत यदा कदा जगजाहिर भी होती रहती है. तिलक जी के अलावा जिस महात्मा ने हिन्दी को बढावा दिया, उसे हमारा राष्ट्र ही नही, बल्कि समूचा विश्व गांधी जी के नाम से जानता है. महात्मा गांधी एक गुजराती थे और उन्होने सोचा भी नही होगा, कि उनकी इस प्रिय राष्ट्र भाषा का इतना बुरा हश्र होने वाला है.

India in dilemma over Taslima

Taslima Nasreen, the exiled Bangladeshi Muslim woman writer, threatened by radical Islamists has become a victim of political ping-pong in India, bundled from one city to another in a controversy critics say has shamed the secular state.
Authorities rushed award-winning Nasreen, who criticises the use of religion as an oppressive force, from her home in Kolkata last week after protests against her by Muslim groups led to riots, forcing the army to be called in.
The riots appeared to be the culmination of years of simmering anger at Nasreen. Some radical Muslims hate Nasreen for saying Islam and other religions oppress women and Indian clerics had issued a "death warrant" against her in August.
After the riots, police moved her to a hotel in Rajasthan and then she was quickly sent to Delhi at the weekend under police protection. No one seemed to want her.
"Democratic we may be, but liberal we most certainly are not," wrote Karan Thapar in the Hindustan Times, criticising India for failing to defend freedom of expression enough.
The controversy highlights the delicate social faultlines of India, a nation born out of secular ideals 60 years ago but where communal politics still play a huge role.
Each move led to criticism that politicians were pandering to Muslim votes and were unwilling to take heat for defending her.

डंक मारते स्टिंग ऑपरेशन...!

पुलित्ज़र ने जब पीत पत्रकारिता की नीव डाली होगी तो, ये नहीं सोचा होगा कि आज के दौर में यह इतनी डिमांडेबल और विवादास्पद हो जाएगी।

अब चर्चा करते हैं पीत पत्रकारिता यानी येलो जर्नालिज्म की, पहले इन्हें सिर्फ भंडाफोड़ या पोल खोल कहा जाता था। न्यूज टीवी के आने के बाद इन्हें स्टिंग ऑपरेशन कहा जाने लगा और देखिए कि इनकी मार भी बिच्छु के जहरीले डंक से कम साबित नहीं हुई। देश के साठ साल के इतिहास में इतने भंडाफोड़ नहीं हुए होंगे, जितने अब एक महीने में हो जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन अब टीवी जर्नलिजम की जान बन गए हैं और उनके निशाने पर माफिया, नेता और अफसरशाह ही नहीं हैं, आम लोग भी हैं।

लेकिन बहुत से लोगों को अब लगने लगा है कि बात जरूरत से आगे बढ़ रही है। खास तौर से उमा खुराना के मामले के बाद उन सवालों की अनदेखी करना नामुमकिन हो गया है, जो इधर कुछ अरसे से उठने लगे थे। कुल मिलाकर इन दिनों सबसे ज्यादा जोर स्टिंग ऑपरेशन का है, ऐसे में क्या औचित्य है इन स्टिंग ऑपरेशन का...! आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं...?

टाइटैनिक की चाभी ७२ लाख में नीलाम

लंदन, २५ सितंबर। टाइटैनिक और उससे जुड़ी हर चीज बेशकीमती मानी जाती है इसका एक ताजा उदाहरण ये है कि लंदन में एक चाभी जो टाइटैनिक से जुड़ी थी क़रीब ७२ हजार रूपए में नीलाम हुयी है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये चाभी टाइटैनिक में मौजूद होती तो शायद जहाज नहीं डूबता ।

this is the team work...chak de...

Johannesburg, Sept. 25 : Having made history by winning the inaugural Twenty20 World Cup after a dream final against arch rivals Pakistan, Indian skipper Mahendra Singh Dhoni attributed the victory to the team work and the desire to do well.
"Whatever is destined to happen will happen. But I believe, unless your do the required hard work you don't achieve it.
"In this competition, we played a few games that went down to the wire. But everyone who has done well in those crunch games, when it mattered, will relish his performance for the team cause," Dhoni said on Monday.

गर्भधारण...बनाम स्त्री की निजता..!

सरकार की ओर से हाल में यह सुझाव आया है कि हर महिला अपने गर्भधारण का पंजीकरण अनिवार्यत: कराए। ऐसा करने का कारण हमारे समाज में बिगड़ता लिंगानुपात है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों को पुष्ट करते हुए अलग-अलग राज्यों से अक्सर आंकड़े आते रहते हैं कि वहां गर्भ में बेटियों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
सरकार के इस प्रस्ताव का कई महिलाओं एवं महिला संगठनों ने विरोध किया है। एक संगठन के मुताबिक महिलाएं अपने गर्भपात के अधिकार पर सरकारी कंट्रोल नहीं चाहतीं। तो एक अन्य संगठन के अनुसार अधिकतर महिलाओं का उनके शरीर पर नियंत्रण नहीं है और गर्भधारण व गर्भपात के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर सरकार उन्हें 'अपने शरीर पर अधिकार' से भी वंचित करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक जटिल मसला है।
दरअसल, पंजीकरण के मुद्दे का दो दृष्टिकोण से विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सही है कि गर्भपात महिलाओं का जरूरी एवं महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को महिलाओं ने लड़कर हासिल किया है। ऐसे में वह कितने बच्चे चाहती है और अगर अपने अनचाहे गर्भ की जिम्मेदारी वह नहीं लेना चाहती है तो यह अधिकार उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन इस शर्त के साथ जो कुछ अन्य प्रश्न उठाए गए हैं उन पर गौर करना भी जरूरी है। मसलन, इसके चलते औरत की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप की बात उठ रही है।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब समाज औरतों को दबाने के लिए यह कहता था कि यह हमारा निजी या पारिवारिक मामला है तो नारी आंदोलन का जवाब था कि कुछ निजी नहीं होता, सत्तर के दशक में यह नारा दुनियाभर में गूंजा था 'निजी ही राजनीतिक है' (पर्सनल इज पॉलिटिकल) और वह बिल्कुल दुरुस्त बात थी। यदि आज कोई औरत यह कहे कि वह अपनी इच्छा से सती होना चाहती है तो क्या उसकी इस प्रकार की निजता स्वीकार्य हो सकती है? यौन केंद्रित गर्भपात को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियम के तहत दक्षिण में गिरफ्तार कुछ महिलाओं के बारे में (जिन्हें अपनी कोख में पल रहे कन्याभ्रूण को खत्म करने के लिए दंडित किया गया था) बोलते हुए एक महिला संगठन के प्रतिनिधि ने रेखांकित किया था, चूंकि परिवार में औरत का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में स्त्री पर नहीं बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य था औरत को इस बात के लिए मजबूर करने वाले, उस पर दबाव डालने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार में स्त्री की राय की कोई अहमियत नहीं होती।
कल्पना करें कि सरकारी प्रस्ताव के तहत गर्भवती होने का पंजीकरण होता है तो ऐसे मामलों में चुपचाप गर्भपात होने की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों की जवाबदेही भी बनेगी। हमारे देश में एक और बड़ी समस्या अभी तक बनी हुई है : गर्भसंबंधी कारणों से औरत की मृत्यु। आंकड़े बताते हैं कि एक लाख के आसपास की संख्या में महिलाएं हर साल गर्भ संबंधी बीमारियों के कारण मर जाती हैं। इस समस्या की जब चर्चा होती है तब सभी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जाती है कि जांच डॉक्टर की देखरेख में हो, तो स्त्री की जान को कम से कम खतरा हो सकता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहां अधिक से अधिक 15 से 20 फीसदी स्त्रियां सरकारी या निजी अस्पतालों में प्रसूति के लिए जाती होंगी। अगर पंजीकरण होगा तो सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनेगी कि वह उसकी निगरानी में या विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा प्रसूति के दौरान उपलब्ध कराए।
गर्भधारण के पंजीकरण का विरोध करने वालों की ओर से यह भी कहा गया है कि लिंगानुपात को ठीक करने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए तथा समाज में स्त्री-पुरुष भेदभाव को खत्म करने पर जोर देना चाहिए। अब जहां तक शिक्षित करने का सवाल है तो लगातार रिपोर्टें आई हैं कि गर्भ परीक्षण के जरिए लिंग की जांच कर कन्या भ्रूण को खत्म करने का सिलसिला अमीर तथा शिक्षित वर्ग में ही अधिक हो रहा है।
कई विकसित देशों में गर्भ ठहरते ही दोनों जीवनसाथी का प्रशिक्षण/काउंसिलिंग तथा मेडिकल देखरेख शुरू हो जाता है, जिसमें औरत की सेहत के साथ खिलवाड़ की संभावना कम रहती है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो गर्भपात कराए और चाहे तो उसे पैदा करे। पंजीकरण से गर्भपात के अधिकार को छीने जाने की बात को अनिवार्यत: जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह जरूर है कि इस फैसले की आड़ में औरत से उसका गर्भपात का अधिकार छीनने का प्रयास होगा क्योंकि हमारा समाज कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलने देता, जिसमें औरत को कमतर बनाया जा सके। लेकिन हमें सतर्क रहकर उसका प्रतिरोध करना होगा।