लोकतंत्र के बहाने ' राज' तंत्र की तैयारी

लोकतंत्र के पंद्रहवें महापर्व के संपन्न होते ही सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार के आम चुनाव में कई चीजें खास रहीं, जिसमें एक यह भी था कि दिल्ली की सभी सात सीटों के साथ साथ मुम्बई की भी सभी छहों सीटें पर यूपीए ने ही जीत का झंडा बुलंद किया। हालांकि, यहां यूपीए की जीत में स्थानीय दल महाराष्टï्र नवनिर्माण सेना की भी महती भूमिका रही। एकमात्र प्रिया दत्त की सीट छोड़ दें, तो बाकी की सीटों पर यूपीए प्रत्याशी लडख़ड़ाते हुए जीते और वह भी शिवसेना मनसे में वोट बंटने से उनकी जीत हो सकी। दक्षिण मुम्बई में तो हालात ऐसे रहे कि मनसे के बालानांदगावकर दूसरे स्थान पर रहे और मिलिंद देवड़ा को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्टï्र में लोकसभा चुनाव को विधानसभा की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है, जो अगले छह महीनों बाद होना है। इस चुनाव परिणाम ने हार के बावजूद मनसे नेताओं व कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और इस जोशों जुनून का खामियाजा निश्चित तौर पर उत्तर भारतीयों को भुगतना पड़ सकता है। संभवत: मनसे की रणनीति का राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस एनसीपी पहले की तरह आगे भी खामोश रहे, क्योंकि वे कार्रवाई करेंगे, तो मराठी वोट बैंक गड़बड़ाने का डर होगा। ऐसे में, राष्टï्रीय एकता व सामाजिक सौहार्द की दुहाई देने वाले कांग्रेसी भी यहां की भाषा में भइया लोगों का साथ नहीं दे पाएंगे। तो, जनाब॥ इंतजार कीजिए वैमनस्यता की अगली कार्रवाई का.. जिसकी आशंका यहां रहने वालों को अभी से खाए जा रही है।

रिसेशन, इलेक्शन और मीडिया का सेलिब्रेशन

बीते कुछ माह से हर कहीं रिसेशन यानी मंदी की मार हर आमोखास पर पड़ रही है, जिसमें मीडिया भी शामिल है। कुछ तो मंदी की हकीकत, कुछ मंदी के बहाने मीडिया हाउसेस द्वारा पत्रकारों को उनकी औकात बताने की हकीकत! कुल मिलाकर मंदी में व्यापारियों के चेहरों पर तो मुर्दनी छाई ही है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के चेहरे भी हरियाली नहीं जता पा रहे...इन सबमें सबसे कमजोर कोई दिख रहा है, तो वह पत्रकार, शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बीमारी हर इंसान को घातक लगती है।
मंदी तो है, आंशिक या अत्यधिक, जो भी हो... रिसेशन के बीच इलेक्शन आया, तो हर किसी के मुनाफे की बयार बह निकली। इस रेस में भी मीडिया पीछे नहीं रही, पहले ही पत्रकारों को रिसेशन का भूत दिखाकर डरा चुके मीडिया घरानों ने नेताओं को डराया, या यूं कहें कि पोलाइट भाषा में बताया कि आप हमारे शरणागत हो जाओ॥ जीत की भविष्यवाणी हम करेंगे। कुछ जगहों पर 'जय होÓ और 'भय होÓ एक साथ गूंजा, दूसरे शब्दों में मीडिया ने भी 'भय होÓ के बहाने नेताओं और पार्टियों की 'जय होÓ की और बदले में पाई मोटी रकम।
... तो अब कैसे कहें कि रिसेशन है, हमें तो यही लगता है कि यह रिसेशन सिर्फ कमजोरों के लिए है, मीडिया प्रबंधनों के लिए मजबूती के साथ यह रिसेशन बलशाली भी है, क्योंकि यह तो मुनाफा ही दे रहा है। एक ओर मंदी का भय दिखाकर पत्रकारों को निकालो, तो दूसरी ओर अपनी ताकत दिखाकर नेताओं की फोटो और समाचार निकालो...
अब भइया, लोग तो कहते हैं कि लालू ही मैनेजमेंट गुरू हैं, जो घाटे की रेल को मुनाफे की पटरी पर ले आए.. लेकिन मेरा तो मानना है कि गुरू गुड़ ही रह गए और मैनेजमेंट फंडा सीखकर मीडिया हाउसेस चीनी हो गए.. और हों भी क्यों न रिसेशन सबके लिए एक जैसा तो हो नहीं सकता.. आखिर कोई तो इसे सेलिब्रेशन में बदलेगा ही, फिर अपने को तुर्रम समझने वाले पत्रकार ना सही, उनके ऊपर विराजमान उनके मालिक ही सही...!

लोकसभा के बहाने विधानसभा की तैयारी...

महाराष्ट में लोकसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान 30 अप्रैल को होना हैं, लेकिन यहां की सियासत कुछ दूसरे ही मूड की नजर आ रही है। एक ओर जहां बड़ी पार्टियों की नजर केंद्र पर विराजना है, तो छोटी पार्टियां राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने पर जुटती दिख रही हैं।
इन्हीं में एक हैं राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्टï्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस! यूं तो राज ठाकरे लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे मराठी मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं और उन्हें शायद बेहतर पता है कि सिर्फ इसी मुद्दे को भुनाकर वे राज्य विधानसभा चुनावों में अपना धरातल मजबूत कर सकते हैं। शायद आदर्श आचार संहिता को ध्यान मेें रखकर वे फिलहाल खामोशी के साथ ही सही, लेकिन यह बोलने से नहीं चूक रहे हैं कि चुनाव बाद उनकी सेना का आंदोलन तेज होगा और वह भी मराठी हित में... अब यह तो मराठी भी बेहतर जानते होंगे और जिनके खिलाफ यह आंदोलन शुरू होगा, वह भी काफी गहराई से जानते होंगे कि आम चुनाव बीतने के बाद क्या हो सकता है।
सच तो यह है कि सामाजिक जागरुकता की कमी का फायदा ये नेता बखूबी उठाना जानते हैं और भोली भाली जनता की उसी कमजोर नस पर उंगली रखते हैं, जहां से इन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। यह जानते तो सभी हैं, लेकिन राजनेताओं की लच्छेदार भाषा में हर कोई उलझ जाता है, फिर राज ठाकरे जैसे लोग इसका फायदा क्यों न उठाएं?

जरा गौर फरमाएं...

...न जाने कितने लोगों के पास से गुजरते हुए यह संदेश आखिरकार मेरे मोबाइल तक आ पहुंचा, लेकिन मैने इसे आगे बढ़ाने की बजाय इस पर बहस चलाने का मन बनाया। हालांकि, मेरे विचार इसे इतर हैं और मै किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करता हूं। तो, इसे पढ़ें व इसके बारे में अपने विचार दें...

FICTIONAL CHARACTOR

Today... nothing for Amarnath। Supporting islamic terrorist is secularism, killing indians is patriotism। Babri masjid is issue, 100 hindu temples demolised is development। muslim die it is killing, hindu dies it fate. hindu should follow rules, muslim follow “NO RULE” policy. “Allah” is God, “Ram” is ckers. 5 muslims die in malegaon are important, 1000 died in other blast are crap. Reservations for muslims, blast for hindus. Godhara kand is accident, gujrat riots are preplanned. 15 percent muslims are human, 85 percent hindus are insects. malegaon blasts are only blasts, other blasts are diwali craker. Afzal guru is a patriot, Bhagat singh & Sadhvi are terrorists. SIMI, IM are social service organisations, RSS, VHP are terrorist organisations.

मेरे विचार ...

उपरोक्त के संबंध में मेरा मानना है कि हिंसा कोई भी करे, वो हिंसा ही है और इसे रोकने में भी हमारी भूमिका अहम होनी चाहिए। मैने एक बार ओशो का एक उद्धरण पढ़ा था, जिसमें कहा गया था, कि जब तक सीमाएं रहेंगी, तब तक हिंसा जारी रहेगी। इसका यही उपाय है कि हम उन सीमा रेखाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ें, जो हमने जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय, गांव, शहर, राज्य, देश के रूप में अपने और अपनों के बीच खड़ी कर रखी हैं। इसके अलावा हमें राजनीतिज्ञों के बहकावे में न आकर अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि चाहें पांच मरें या पचास हजार... कीमत तो मानवता को ही चुकानी पड़ती है। अगर मनुष्यों के बीच भेदभाव खत्म हो जाए, तो संघर्ष अपने आप रुक जाएंगे और फिर न हथियार की आवश्यकता होगी और ना ही कहीं किसी प्रकार के ब्लास्ट होंगे। चलिए... आपका क्या कहना है?

हमलों के बाद राष्ट्र और महाराष्ट्र !

लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश इस दुर्दशा से गुजरेगा, लेकिन आजादी के महज साठ सालों बाद चंद लोग आए और खुलेआम मुंबई के लोगों को मौत के घाट उतारा । इतना ही नहीं, साठ घंटों की जद्दोजहद के बाद जाकर मुंबई आतंकियों से आजाद हुआ । ये घटना आजाद भारत की है।

फिलहाल कार्रवाई के नाम पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक केवल इस्तीफे । अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आती हैं और सीधे तौर पर कहती है कि युद्ध छोड़ कर सबकुछ करो , मतलब पाकिस्तान पर हमला मत करो । इतना ही नहीं , ऍफ़बीआई बिना भारत सरकार की अनुमति लिए देश की धरती पर उतरती है और जांच के नाम पर जबरन पूरे मुंबई की पड़ताल करती है ।

और हमारी सरकार ऐतराज जताने की बजाए कुर्सी की बन्दर बाँट में लगी हुयी है । केन्द्र में एक विफल वित्त मंत्री को रक्षा मंत्री बना दिया तो महाराष्ट्र में अभी भी धींगा मुश्ती जारी है । ... और हम देश वासियों के पास इस नाटक को देखने के अलावा कोई चारा नही दिख रहा ... तो , जनाब ! इन्तजार कीजिए कि लार्ड क्लाइव की तर्ज पर ओबामा देश में घुस आए और हम अंग्रेजों के बाद अमरीकीयों के गुलाम बन जाएँ ।

Can i use 'हिन्दी'..!

जी हाँ, शायद ये ही उपयुक्त 'शीर्षक' होना चाहिए. क्योंकि, आजकल हर कहीं हमारी राष्ट्र भाषा को अपमानित होना पड़ रहा है और इसके लिए कोई और नही हम खुद ही जिम्मेदार हैं.

कुछ महीने पहले मुझे एक सुविख्यात मीडिया हाऊस में साक्षात्कार के लिए जाना पडा. खास बात यह थी कि वहां हिन्दी पत्रकारिता से ही जुड़ कर काम करना था. लेकिन, साक्षात्कार की शुरुआत से लेकर नियुक्ति तक सारी औपचारिकताएं इंग्लिश में ही हुई और कई बार मुझे हिन्दी बोलने से पहले अनुमति लेनी पडी.

ये तो हुई मेरी बात, लेकिन समस्या तो हमारी राष्ट्र भाषा की खोई हुई अहमियत की है. इन दिनों मै मुम्बई में हूँ और इस महानगर की खासियत ये है, कि यहाँ की १.५ करोड़ से ज्यादा की आबादी में ५५ लाख से अधिक लोग हिन्दी भाषी हैं. इसके बावजूद यहाँ हिन्दी बोलने वाले को हिकारत भरी निगाहों से देखा जाता है, मानों वह हिन्दी बोलकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो. यहाँ हिन्दी को चौथे दर्जे की भाषा माना जाता है, इतना ही नहीं यहाँ मराठी भाषा भी दूसरे दर्जे में शामिल है और कुल मिलाकर आजादी के ६० साल बाद भी यहाँ इंग्लिश ही पहले नंबर की भाषा के तौर पर जानी जाती है. यहाँ भाषाओं में तीसरा नंबर गुजराती का है और हिन्दी सबसे ज्यादा उपेक्षित है.

चलिए, अब आपको यह भी बताते चलें, कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने में किन महापुरुषों का योगदान रहा. तो जनाब, पहली बार हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव कलकत्ता के कांग्रेस सम्मेलन में रखा गया, जिसके अध्यक्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और आज तिलक जी के ही प्रांत महाराष्ट्र में उनके ही अनुयायी हिन्दी भाषियों से सर्वाधिक नफरत करते हैं और ये नफरत यदा कदा जगजाहिर भी होती रहती है. तिलक जी के अलावा जिस महात्मा ने हिन्दी को बढावा दिया, उसे हमारा राष्ट्र ही नही, बल्कि समूचा विश्व गांधी जी के नाम से जानता है. महात्मा गांधी एक गुजराती थे और उन्होने सोचा भी नही होगा, कि उनकी इस प्रिय राष्ट्र भाषा का इतना बुरा हश्र होने वाला है.

India in dilemma over Taslima

Taslima Nasreen, the exiled Bangladeshi Muslim woman writer, threatened by radical Islamists has become a victim of political ping-pong in India, bundled from one city to another in a controversy critics say has shamed the secular state.
Authorities rushed award-winning Nasreen, who criticises the use of religion as an oppressive force, from her home in Kolkata last week after protests against her by Muslim groups led to riots, forcing the army to be called in.
The riots appeared to be the culmination of years of simmering anger at Nasreen. Some radical Muslims hate Nasreen for saying Islam and other religions oppress women and Indian clerics had issued a "death warrant" against her in August.
After the riots, police moved her to a hotel in Rajasthan and then she was quickly sent to Delhi at the weekend under police protection. No one seemed to want her.
"Democratic we may be, but liberal we most certainly are not," wrote Karan Thapar in the Hindustan Times, criticising India for failing to defend freedom of expression enough.
The controversy highlights the delicate social faultlines of India, a nation born out of secular ideals 60 years ago but where communal politics still play a huge role.
Each move led to criticism that politicians were pandering to Muslim votes and were unwilling to take heat for defending her.